Pakistan । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में करीब 200 साल पुराने रामलीला मंदिर को तोड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऐतिहासिक मंदिर की जमीन पर कमर्शियल प्लाजा बनाने के उद्देश्य से तोड़फोड़ की जा रही थी। हिंदू समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) ने परिसर को सील कर दिया।
यह मंदिर डेरा इस्माइल खान शहर के रहीम बाजार इलाके में स्थित है। घटना सामने आने के बाद मंदिर की जमीन के मालिकाना हक, वहां निर्माण की अनुमति और ऐतिहासिक धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह पता लगाया जाए कि मंदिर परिसर में तोड़फोड़ किसके आदेश पर की जा रही थी।
मंदिर से जुड़े घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें इमारत के कुछ हिस्से टूटे दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि, वीडियो के आधार पर तोड़फोड़ की पूरी परिस्थितियों या इसके पीछे की मंशा की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती। मामले में सामने आए आरोपों की जांच और आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
विरोध के बाद प्रशासन की कार्रवाई, ETPB ने मंदिर किया सील
स्थानीय जानकारी के अनुसार, डेरा इस्माइल खान की सिविल सोसाइटी और व्यापारिक समुदाय से जुड़े लोगों को जब मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिली, तो वे मौके पर पहुंचे। डेरा सिविल सोसाइटी और स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष सोहेल अहमद अजमी के मुताबिक, उन्होंने अन्य लोगों के साथ पहुंचकर काम रुकवाने का प्रयास किया। इसके बाद मामला स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में आया।
विरोध के बाद प्रशासन ने मंदिर को अपने नियंत्रण में लिया और इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने परिसर को सील कर दिया। इस कार्रवाई से फिलहाल मंदिर की स्थिति और वहां चल रहे काम पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ है। हालांकि, जमीन के मालिकाना हक, तोड़फोड़ की अनुमति और जिम्मेदार लोगों से जुड़े सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
इस घटना ने स्थानीय हिंदू समुदाय के साथ-साथ धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि किसी भी पुराने धार्मिक स्थल के संबंध में निर्माण या व्यावसायिक उपयोग का फैसला लेने से पहले उसके कानूनी दर्जे और ऐतिहासिक महत्व की जांच होनी चाहिए।
मंदिर की जमीन किसकी? प्लाजा बनाने की अनुमति पर उठे सवाल
मंदिर को लेकर विवाद का प्रमुख मुद्दा जमीन का मालिकाना हक और वहां व्यावसायिक निर्माण की अनुमति है। हिंदू समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मंदिर की जमीन किसके स्वामित्व में है और यदि वहां कमर्शियल प्लाजा बनाने की योजना थी, तो उसकी मंजूरी किस प्राधिकरण ने दी थी।
स्थानीय लोगों ने राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी इस मामले को पाकिस्तान की संसद में उठाने की अपील की है। उनकी मांग है कि मंदिर की ऐतिहासिक स्थिति, संपत्ति के रिकॉर्ड और निर्माण संबंधी अनुमति की जांच पारदर्शी तरीके से हो। यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की जमीन से जुड़े विवाद केवल संपत्ति के अधिकार तक सीमित नहीं रहते। ऐसे स्थल किसी समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति, धार्मिक परंपरा और स्थानीय इतिहास का हिस्सा होते हैं। इसलिए उनके संरक्षण से जुड़े फैसलों में कानूनी प्रक्रिया के साथ सार्वजनिक जवाबदेही भी महत्वपूर्ण होती है।
डेरा इस्माइल खान की पुरानी धार्मिक धरोहर माना जाता है रामलीला मंदिर
रामलीला मंदिर को डेरा इस्माइल खान की पुरानी धार्मिक धरोहरों में गिना जाता है। करीब दो शताब्दी पुराना बताया जा रहा यह स्थल क्षेत्र में हिंदू समुदाय की ऐतिहासिक मौजूदगी और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। ऐसी इमारतों का महत्व केवल उनकी उम्र में नहीं, बल्कि उन स्मृतियों और परंपराओं में भी होता है, जिन्हें वे पीढ़ियों तक संजोकर रखती हैं।
इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस संस्था ने जिले की करीब 400 इमारतों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचाना है। हालांकि, रामलीला मंदिर की वर्तमान कानूनी स्थिति, संपत्ति का सटीक रिकॉर्ड और संरक्षण से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि किसी भी विवाद का समाधान तथ्यों के आधार पर किया जा सके।
क्या है इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड?
इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था है। यह विभाजन के बाद भारत चले गए लोगों की छोड़ी गई कुछ संपत्तियों और संबंधित धार्मिक स्थलों के प्रबंधन तथा देखरेख की जिम्मेदारी निभाती है। इसके दायरे में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े कई धार्मिक स्थल और संपत्तियां भी आती हैं।
ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी केवल संपत्तियों का प्रशासनिक प्रबंधन करना नहीं, बल्कि संबंधित कानूनों और अभिलेखों के अनुसार उनकी स्थिति स्पष्ट रखना भी है। धार्मिक स्थलों के मामले में पारदर्शी रिकॉर्ड, नियमित निरीक्षण और विवादों का निष्पक्ष निस्तारण विशेष महत्व रखते हैं। डेरा इस्माइल खान के रामलीला मंदिर से जुड़ा विवाद भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
अगस्त में भी सामने आया था पुराने हिंदू मंदिर को गिराए जाने का विवाद
पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी विवाद सामने आ चुका है। समाचार विवरण के अनुसार, अगस्त में पंजाब प्रांत में करीब 100 साल पुराने एक हिंदू मंदिर की इमारत गिराए जाने का मामला सामने आया था। स्थानीय लोगों और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि मंदिर को जानबूझकर तोड़ा गया, ताकि उसकी जमीन पर मदरसा बनाया जा सके।
इसके विपरीत, पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि 21 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण मंदिर की इमारत क्षतिग्रस्त होकर गिर गई थी। इस तरह उस घटना में मंदिर गिरने के कारण को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए थे। स्थानीय लोगों और हिंदू समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे और प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) से जुड़े लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के बिना उन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
मामले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 सितंबर को मंदिर गिराए जाने की निंदा की थी। भारत ने कहा था कि मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। इस घटना ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा पर क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा को बढ़ाया था।
धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार संगठनों की चिंता
ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के अध्यक्ष हारून सरब डायल ने धार्मिक स्थलों को विशेष सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने 2013 से 2026 के बीच धार्मिक संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जों और उनकी बिक्री के मामलों की जांच कराने की अपील भी की है। उनकी मांग है कि धार्मिक संपत्तियों के रिकॉर्ड और उनके प्रबंधन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उपलब्ध समाचार विवरण के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट में हिंदू और ईसाई लड़कियों के अपहरण, जबरन विवाह, धर्म परिवर्तन और भेदभावपूर्ण व्यवहार से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है। आयोग ने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की सिफारिश भी की है।
इन मुद्दों को किसी एक घटना तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का समान रूप से पालन, शिकायतों की निष्पक्ष जांच और प्रभावित समुदायों को न्याय तक प्रभावी पहुंच मिलना जरूरी है। साथ ही, हर विशिष्ट आरोप की जांच तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर की जानी चाहिए।
धार्मिक धरोहर बचाने के लिए पारदर्शी जांच जरूरी
डेरा इस्माइल खान के रामलीला मंदिर का मामला इस सवाल को सामने लाता है कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की पहचान और सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यदि किसी इमारत को ऐतिहासिक या धार्मिक धरोहर माना जाता है, तो उसके संरक्षण, मरम्मत और उपयोग से जुड़े फैसलों में स्पष्ट नियम और जिम्मेदारियां होनी चाहिए।
मंदिर की जमीन का रिकॉर्ड, भवन की ऐतिहासिक स्थिति, किसी निर्माण की अनुमति और तोड़फोड़ की परिस्थितियों की जांच इस विवाद को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन और ETPB को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि अफवाहों के बजाय सत्यापित तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सके।
धार्मिक स्थलों की सुरक्षा किसी एक समुदाय की चिंता भर नहीं है। ऐतिहासिक इमारतें स्थानीय समाज की साझा विरासत भी होती हैं। उनका संरक्षण सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकता है।
पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में करीब 200 साल पुराने रामलीला मंदिर को तोड़ने की कोशिश के आरोप ने धार्मिक धरोहरों और अल्पसंख्यक समुदायों की संपत्तियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विरोध के बाद प्रशासन ने मंदिर को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है। अब जरूरी है कि जमीन के मालिकाना हक, निर्माण की अनुमति और तोड़फोड़ की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच हो। धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का समान पालन अनिवार्य है।